विष्णुदेव साय ने बजट में सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की सराहना की। उन्होंने कहा इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री देने की योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेंगी और बिजली की समस्याओं को हल करेंगी। मुख्यमंत्री ने बजट में सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने को करदाताओं के लिए राहत बताया है। उन्होने कहा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे छत्तीसगढ़ के नौकरीपेशा लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी। साय ने कहा, “यह करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है और उनके जीवन को सरल बनाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साय ने कहा, “यह योजनाएं राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी।”

वहीं, बजट में आदिवासियों के लिए की गयी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।